सुशील दर्नाल/रासस

३ साउन, काठमाडौं । स्वस्थ पत्रकारिताको विकाससँगै, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई जिम्मेवार, व्यावसायिक बनाई प्रेस स्वतन्त्रताको संवर्द्धन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालले नयाँ ‘पत्रकार आचारसंहिता, २०७३’ जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपाली सञ्चारमाध्यमको विकास भएसँगै हाल कार्यान्वयनमा रहेको आचारसंहिता ‘पत्रकार आचारसंहिता–२०६०’ (संशोधित तथा परिमार्जित–२०६४) ले सबै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई समेट्न नसकेकाले नयाँ आचारसंहिता ल्याउन लागिएको हो ।

“विसं २०६० को आचारसंहिता छापा माध्यमसँग मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ, तर अहिले रेडियो, टेलिभिजन र नयाँ सञ्चारमाध्यमका रूपमा आएको अनलाइनलाई समेट्ने गरी आचारसंहिता ल्याउने तयारी गरिएको छ” – काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले भने ।

पहिले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्या न्यून भएको र अहिले सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएको हुँदा नयाँ आचारसंहिता आवश्यक परेकाले साउन तेस्रो साताभित्रमा नयाँ आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

नयाँ आचारसंहिता तयार गर्नका लागि काउन्सिलको तर्फबाट अध्यक्ष कार्कीसहित तीन, नेपाल पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टसहित पाँच र एक मधेसी समुदायको पत्रकारसहित नौ जनाकोे कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले आचारसंहितालाई पूर्णता दिन सञ्चारविज्ञ, सञ्चारमाध्यम र सञ्चारसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको पत्रकार आचारसंहिता, २०६० मा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्ने, सूचनाको हकको रक्षा गर्नुपर्ने र सत्य तथ्य सूचनाको सम्प्रेषण गर्नुपर्नेलगायत पत्रकार तथा आमसञ्चारमाध्यमले निर्वाह गर्नुपर्ने ११ बुँदा तोकिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने, समाचारको गोप्य स्रोत खोल्न नहुने र निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्न नहुनेलगायतका पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमले गर्न नहुने १४ बुँदा तोकिएको छ ।

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ को मस्यौदाको परिच्छेद–२ मा जातजाति, धर्म, भाषामा खलल पु¥याउन नहुने, सार्वजनिक शिष्टाचारको प्रतिकूल गर्न नहुने र पे्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्नेलगायत ३० बुँदामा पत्रकार तथा आमसञ्चारमाध्यमको ‘आचरण’को रूपमा समावेश राखिएको छ ।

त्यसैगरी परिच्छेद–३ मा पीडितलाई असर पर्नेगरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने, घटनासँग असम्बन्धित व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्न नहुने र विभत्स तस्बिर प्रकाशन/प्रसारण गर्न नहुनेलगायत आठ बुँदामा पत्रकार तथा आमसञ्चारमाध्यमको ‘सामाजिक दायित्व’को रूपमा समावेश गरिएको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकार वा आमसञ्चारमाध्यमलाई काउन्सिलले अन्तिम कारबाहीस्वरूप प्रेस पास निलम्बन गर्न सूचना विभागलाई निर्देशन दिन र मूल्याङ्कन वर्गीकरणको प्रक्रियाबाट अलग गर्न सक्ने छ । जुन नयाँ आचारसंहितामा पनि समावेश छ ।

नेपालमा सबैभन्दा पहिला पत्रकारिताको विकासका लागि राय सुझाव पेस गर्ने उद्देश्यले २०१४ सालमा गठन गरिएको प्रेस कमिसनले २०१५ सालमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरणका रूपमा १८ बुँदामा नियम प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसलाई नै आचारसंहिताको सुरुवात मानिँदै आएको छ ।

सोही प्रतिवेदनअनुसार २०२४ सालमा प्रेस सल्लाहकार समिति गठन गरियो । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप २०२७ सालमा प्रेस काउन्सिल स्थापना गरिएको थियो । त्यसैपछि २०२५, २०३३, २०४०, २०४७, २०४९, २०५५ र २०६० सालमा आचारसंहिता तयार गरिएको पाइन्छ । ती आचारसंहितालाई समय अनुकूल संशोधनसमेत गरिएको थियो ।

विश्वमा आचारसंहिताको इतिहासलाई हेर्दा स्विडेनले सर्वप्रथम सन् १८७४ मा प्रेस क्लबको गठन गरी आचारसंहिताको निर्माण गरेको थियो । आचारसंहिता निर्माणसँगै त्यसको उल्लङ्घन गर्नेका विरूद्ध उजुरी सुनी कारबाही गर्न सुरु गरेदेखि हालसम्म आइपुग्दा लगभग संसारका सबै मुलुकले पत्रकार आचारसंहिता जारी गरी लागू गर्दै आएको पाइन्छ ।

सबैखालका सञ्चारमाध्यम र सञ्चार विज्ञको सुझावका आधारमा आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको महासङ्घका अध्यक्ष तथा कार्यदलका सदस्य डा. विष्टले जानकारी दिए ।

सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सबैले अपनत्व महसुस गर्नेगरी आचारसंहिता ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले सामाजिक मिडियामा आमसञ्चारमाध्यम र पत्रकारको प्रस्तुतिको अनुगमन गर्ने विषयलाई आचारसंहितामा राखिनुपर्ने धारणा राखे ।