३ साउन, काठमाडौं । भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणमा नेपाललाई आर्थिक सहयोग घोषणा गरेका दातामध्ये हालसम्म सबैभन्दा बढी चीनले ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सम्झौता गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका दातामध्ये विश्व बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ ।

भारतसँग २५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सहयोग सम्झौता भइसकेको र ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीले बताए ।

नेपालमा बिनाशकारी भूकम्पलगत्तै राहत र उद्धारमा चीनभन्दा अगाडि देखिन चाहेको भारत अनुदानमा भने चीनभन्दा पछाडि छ । त्यस्तै जापानसँग २६ अर्ब रुपैया ऋण तथा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न थालेपछि दाताहरुले आफ्नो बचनबद्धता अनुरुप अनुदान सम्झौता गर्न प्राधिकरणसँग सम्पर्क गरिरहेका छन् । ‘केही बिद्वानहरुले दाता फिर्ता जान लागे भनेर शतप्रतिशत हावादारी गफ गर्न थाल्नुभएछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘दातासँग धमाधम सम्झौता भएर काम अघि बढेको छ, प्राधिकरणको कामबाट उनीहरु उत्साहित छन् ।’

गत वर्ष भएको दाताहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा करीब ६ खर्ब बराबर अनुदान सहयोग घोषणा भएको थियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएर काम अघि बढेपछि दाताहरुले कबोल गरेअनुसार उनीहरुसँग अनुदान तथा ऋण सम्झौताको क्रम अघि बढेको छ ।

युरोपेली युनियनसँग हालसम्म १२ अर्बको सम्झौता भइसकेको र संयुक्त अधिराज्य बेलायतसँग करीब ८ अर्बको अनुदान सम्झौता सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार पहिले ठूलो रकम कबोल गरेका दाताहरुसँग सम्झौता सकेर अन्यसँग गरिनेछ ।

अमेरिकासँग यसअघि नै १३ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ भने प्राधिकरण गठन हुनुअघि कतिपय दातासँग सम्झौता भइसकेको थियो । हालैमात्र जर्मनीसँग ३ अर्ब ४ करोड र एशियाली विकास बैंकसँग १ अर्ब ५० करोड अनुदान सम्झौता भएको छ ।

‘अनुदान सम्झौताको काममा कुनै अवरोध छैन, दाताहरु कोही फर्किने कुरा छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘दाताले हामीलाई दया गरेर दिन्छौं भनेका पनि होइनन्, यसमा बाहिर हल्ला मच्चाउनु जरुरी छैन ।’

शुरुमै डेढ लाख दिने सहमतिमा दाता रुष्ट

भूकम्प पीडित जनताको घर पुनर्निर्माणका लागि हालै सरकार र प्रमुख दलहरुबीच पहिलो चरणमा एकमुष्ठ डेढ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौताप्रति भने दाताहरुले गम्भीर असहमति राखेका छन् ।
प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीलाई भेट्न सिंहदरवार पुगेकी युरोपेली युनियनका एक अधिकारीले राजनीतिक दबाबका भरमा पैसा दिँदा दुरुपयोग बढ्ने भन्दै यस्तो भएमा अनुदान रोक्न सकिने संकेत गरे ।

दलहरुबीच पहिलो किस्तामा घर नबनाई डेढ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भए पनि प्राधिकरणको निर्देशिका भने सो बमोजिम संशोधन भएको छैन । यसबारेमा छलफल भइरहेको ज्ञवालीले बताए ।

उनले भने, ‘शुरुमै डेढ लाख रुपैयाँ दिने कुरामा दाताहरुको रिजर्भेशन रहेको छ । उनीहरुले सुरक्षित घर बन्ने कुराको सुनिश्चितता खोजेका छन् र रकम दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा चासो छ ।’

शुरुमै डेढ लाख रुपैयाँ दिँदा घर नबनाई सो रकम खर्च गर्ने र सुरक्षित घर बनाउन दिइएको रकम दुरुपयोग हुने आशंका दाताहरुले गरेका छन् । जनताको घर निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो रकम विश्व बैंकले दिएको छ, जसले एकमुष्ठ डेढ लाख दिनेमा असहमति जनाएको छ ।

साउन मसान्तभित्र काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्य ११ जिल्लाका सबै भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता भई उनीहरुको खातामा रकम पुर्‍याई सक्ने गरी काम सम्पन्न हुन लागेको जानकारी प्राधिकरणले दातालाई दिएको छ ।

अब दाताहरुको रकम सम्झौतासँगै जनताका घर, राष्ट्रिय सम्पदा, विद्यालय लगायत अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काम एकसाथ अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

केही दिनमै दाताहरुसँग सामुहिक रुपमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणको काम र अहिलेसम्मको प्रगतिबारे दाताहरुकै मुखबाट उनीहरुको धारणा आउनेछ ।’

दाताहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहयोग राशी घोषणा गरेका मध्ये सबै मुलुक र दातृ निकाय प्राधिकरणको सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरुले आफूले दिएको रकम कुन क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्ने भन्ने शर्त पनि राखेका छन् ।

जसले जुन क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सघाउने भनेर अनुदान दिने भनेका छन्, त्यो बाहेक अन्यत्र लगाउन नमिल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।